गैस सिलेंडर तो गैस सिलेंडर, अब प्रदेश में खाद की भी होगी 'होम डिलीवरी'

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी ख़बर सामने आई है। दरअसल योगी सरकार ने किसानों की परेशानी को कम करने के लिए एक ऐसी पहला का आग़ाज़ करने का मन बना लिया है, जिससे तहत किसानों को लंबी-लंबी लाइनों में लगने से छूटकारा मिल जाएगा। दरअसल अब से पहले प्रदेशभर में गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी सरकार के दिशा-निर्देशों पर होती रही है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को घर-घर खाद पहुंचाने की प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने में जुटी हुई है।

खाद की होम डिलीवरी को पहनाया जाएगा अमलीजामा

जानकारी के मुताबिक़, खरीफ़ सीज़न में खाद वितरण को लेकर सवालों में घिरने के बाद सहकारिता विभाग अब व्यवस्था को और अधिक सुविधाजनक बनाने की कोशिश में जुट गया है। जैसे घरेलू गैस सिलिंडर की बुकिंग और आपूर्ति का इंतज़ाम किया जाता है, ठीक उसी तरह खाद की भी 'होम डिलीवरी' के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

हालांकि इससे पहले रबी सीज़न में समितियों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगने की स्थिति से बचने के लिए एक के बजाय दो प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) मशीनें लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। दो पीएओएस न होने पर भारत सरकार की मंत्रा डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे प्रक्रिया की गति को सुचारु रूप से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

बीते खरीफ़ सीज़न में खाद के लिए प्रदेश भर में मारामारी के हालात रहे थे। समितियों के बाहर हर रोज़ लंबी-लंबी कतारें लगी रहीं। वितरण को लेकर किसानों के हंगामे, विवाद और मारपीट तक ही घटनाएं हुई थीं। अब वर्तमान रबी सीज़न को लेकर सरकार खाद के मुहैया और वितरण, दोनों मोर्चों पर सावधानी बरत रही है

वर्तमान व्यवस्था में सामान्य स्थितियों में खाद वितरण के लिए तीन लाइनें लगती हैं। किसान एक लाइन एक टोकन के लिए लगाते हैं, दूसरी लाइन रसीद के लिए और तीसरी लाइन खाद लेने के लिए। वर्तमान में हर समिति पर एक ही पीओएस मशीन लगी हुई है। ज़रूरत पड़ने पर कंप्यूटर से मंत्रार डिवाइस को जोड़कर भी खाद वितरण की प्रक्रिया की जा सकती है।

अब सहकारिता विभाग अपनी कंप्यूटराइज्ड समितियों पर पीओएस के साथ मंत्रा डिवाइस लगाने जा रहा है। शेष समितियों पर दो पीओएस लगाई जाएंगीं। वहीं कंप्यूटराइज्ड हो चुकी समितियों पर आनलाइन भुगतान के लिए क्यूआर की सुविधा देने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। विभाग ने सभी समितियों पर बुज़ुर्गों, दिव्यांग और महिलाओं के लिए अलग-अलग लाइन लगवाने के भी निर्देश दिए हैं।

सहकारिता राज्यमंत्री का क्या कुछ कहना है?

इस बाबत सहकारिता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने बताया, "सहकारी समितियों पर खाद वितरण को सुविधाजनक बनाने का काम किया जा रहा है, विभाग ने अन्य सुविधाओं के साथ जल्द ही होम डिलीवरी की भी व्यवस्था करेगा, इस प्रणाली में किसान आनलाइन बुकिंग कर सकेगा और उसके घर पर खाद की आपूर्ति समितियों की ओर से की जाएगी, इसके लिए व्यवस्था तैयार करने के साथ होम डिलीवरी के शुल्क आदि के संबंध में विस्तृत योजना बनाई जा रही है।"