Sunday, 2nd of November 2025

यूपी में धान खरीद हुई शुरू, पंजीकरण की जानकारी नहीं, तो हो जाओ नुकसान उठाने के लिए तैयार

Reported by: GTC News Desk  |  Edited by: Mohd Juber Khan  |  November 01st 2025 01:17 PM  |  Updated: November 01st 2025 01:17 PM
यूपी में धान खरीद हुई शुरू, पंजीकरण की जानकारी नहीं, तो हो जाओ नुकसान उठाने के लिए तैयार

यूपी में धान खरीद हुई शुरू, पंजीकरण की जानकारी नहीं, तो हो जाओ नुकसान उठाने के लिए तैयार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में धान के किसानों के लिए योगी सरकार की तरफ़ से ख़ुशख़बरी है। कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सरकार ने राहत भरी ख़बर सुना दी है, क्योंकि लंबे समय इस पल का इंतज़ार कर रहे थे। दरअसल यूपी सरकार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर, 2025 से धान की खरीद शुरू करने जा रही है, खरीद की यह प्रक्रिया 28 फरवरी तक चलेगी।

किसानों को कितनी एमएसपी मिलेगी?

इस सीज़न के लिए योगी सरकार ने धान की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। 'सामान्य धान' के लिए MSP 2369 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। वहीं, 'ग्रेड ए धान' का मूल्य 2389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। खरीद अभियान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई मंडलों में चलाया जाएगा, जिसमें चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आज़मगढ़, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और प्रयागराज शामिल हैं। लखनऊ मंडल के लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव में भी खरीद एक साथ शुरू होगी। वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हरदोई, लखीमपुर खीरी और सीतापुर जैसे ज़िलों में धान की खरीद 1 अक्टूबर से ही चालू है।

2 लाख से ज़्यादा किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन

गौरतलब है कि धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो गई थी और 31 अक्तूबर सुबह 11 बजे तक कुल 2,17,625 किसान अपना पंजीकरण करा चुके हैं। अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक महीने के भीतर 17,000 से ज़्यादा किसानों से 1.06 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। इस बार राज्य भर में 3,920 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसानों को अपनी धान की फसल बेचने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट (fcs.up.gov.in) या यूपी किसान मित्र मोबाइल एप पर पंजीकरण कराना होगा। सरकार केवल रजिस्ट्रड किसानों से ही धान की खरीद करेगी। किसी भी तरह की मदद के लिए किसान टोल-फ्री नंबर 1800-1800-150 पर कॉल कर सकते हैं। राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि उपज की बिक्री के 48 घंटों के भीतर किसानों के खाते में भुगतान कर दिया जाएगा। 

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