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            लखनऊ: बिहार में इन दिनों विधानसभा चुनावों की धूम है। चारों तरफ़ राजनीतिक रैलियों या सियासी जनसभाओं का दौर अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के सहारे अपनी नैया पार लगाने चाहते हैं, तो वहीं नीतीश कुमार के पास मोदी का योगी का करिश्माई नेतृत्व है,जो बिहार में एनडीए उम्मीदवारों को इक्कीस साबित करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहते।
गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव का असर कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश पर भी पड़ता है। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की उपयोगिता को बिहार चुनाव के मद्ददेनज़र अहम माना जा रहा है।
अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मज़बूत बनाने की दिशा में एक और सराहनीय क़दम उठाया है। दरअसल राज्य में कार्यरत बिहार के मूल निवासियों और मतदाताओं को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाला करने के लिए विशेष अवकाश प्रदान करने का ऐलान किया गया है। जानकारी के मुताबिक़, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार के मतदाताओं के लिए छुट्टी घोषित की गई है, ताकि वे बिना किसी परेशान के घर लौटकर अपना वोट डाल सकें।
आपको बता दें कि ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार-प्रसार ज़ोर-शोर से जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में बिहारी मज़दूर, कर्मचारी और अन्य पेशेवर कार्यरत हैं, जो अलग-अलग उद्योगों, निर्माण कार्यों और सरकारी-निजी क्षेत्रों में अपनी सेवाओं के ज़रिए योगदान दे रहे हैं। इन मतदाताओं को मतदान से वंचित न रखने के मक़सद से योगी सरकार ने यह पहल की है।
कौन-से मतदाताओं को मिलेगी छुट्टी?
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में साफ़ किया गया है कि उत्तर प्रदेश के तमाम सरकारी, अर्ध-सरकारी, निगमों, बोर्डों और निजी संस्थानों में कार्यरत बिहार के मतदाता इस अवकाश का फायदा उठा सकेंगे। ख़ासतौर पर जिन कर्मचारियों के पास बिहार का वैध वोटर आईजी कार्ड मौजूद है, वे वोटिंग के लिए घर जा सकेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं कि इस अवकाश को वेतन सहित माना जाएगा, यानी कर्मचारियों की सैलरी में किसी भी तरह कोई कटौती नहीं की जाएगी।
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			