Friday, 31st of October 2025

‘विकसित यूपी-2047 मिशन’ का रोडमैप बनाएंगे 59,236 काशीवासी

Reported by: GTC News Desk  |  Edited by: Mohd Juber Khan  |  October 17th 2025 04:30 PM  |  Updated: October 17th 2025 04:30 PM
‘विकसित यूपी-2047 मिशन’ का रोडमैप बनाएंगे 59,236 काशीवासी

‘विकसित यूपी-2047 मिशन’ का रोडमैप बनाएंगे 59,236 काशीवासी

वाराणसी : समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश  2047 अभियान को लेकर पोर्टल पर बनारस से 59,236 लोगों ने फिलहाल सुझाव दिए हैं। हालांकि लक्ष्य को देखते हुए यह रफ़्तार धीमी है। जनपद के नोडल अधिकारी डा. राजशेखर ने इसकी शुरूआत के दौरान बनारस से बीस लाख लोगों से सुझाव की उम्मीद की थी। गौरतलब है कि यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलना है। ऐसे क़यास लगाए जा रहे हैं कि दीपावली के बाद इसमें तेज़ी आने की उम्मीद है। 

आज़ादी के 100 वर्ष बाद 2047 में हम अपने शहर, प्रदेश व देश को जैसा देखना चाहते हैं, उस दिशा में सुझाव दे सकते हैं। इस दिशा में सभी के साझा प्रयास होंगे तो सरकार इन सुझावों को शामिल कर विकसित भारत की परिकल्पना में रंग भरेगी। इसमें नवाचारों को भी शामिल किया जाएगा।

जनपदवासी अपने सुझाव स्कैनर, पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in के माध्यम से दे सकते हैं, जिसके लिए बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों के अलावा अहम जगहों पर विकसित प्रदेश पर ज़ोर, यूपी मांगे मोर स्लोगन के साथ योगी व मोदी के चित्र के साथ स्कैनर लगे हुए हैं। वेबसाइट का ज़िक्र करते हुए यहां तक लिखा गया है कि आप इस पर लिखकर या बोल कर भी अपने सुझाव दे सकते हैं।

स्कैनर द्वारा स्कैन कर भाषा का चयन कर अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी के माध्यम से अपने विचार साझा किया जा सकता है। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को कम ब्याज पर लोन देने की पहल, क्लास में स्किल डेवलपमेंट अनिवार्य विषय के रूप में शामिल हो, इस तरह के महत्वपूर्ण सुझाव भी सामने आ रहे हैं। काशी में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो और विद्युत आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था की दिशा में कार्य हो, इस बाबत पर लोग अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं।

श्रमिक क़ानूनों, जेम पोर्टल के सरलीकरण किया जाए, औद्योगिक ज़मीन फ्री होल्ड हो, प्लेटेड फैक्ट्री बनाने की दिशा में कार्य हो, पीएम सूर्य घर योजना की तर्ज पर उद्योगों को भी सब्सिडी मिले, पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ का इंतज़ाम हो। टैक्स समेत अन्य एनओसी के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम बने। इस तरह की क़वायद को अमलीजामा पहनाने पर भी ज़ोर दिया जा रहा है।

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