ਉਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਤਰਾਖੰਡ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ (RoW) ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, PTCUL  ਹੁਣ 66 kV ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ RoW ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਲ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਖ਼ੇਤਾਂ ਲਈ, ਲਾਗੂ ਸਰਕਲ ਦਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 30%, ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45%, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 60%। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਸਟੇਟਸ ਫਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (SASCI) 2025-26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਹਰੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ FAR ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਵਪਾਰਕ/ਦਫ਼ਤਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਸੈੱਟਬੈਕ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ FAR, ਹੋਟਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ, ਅਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਲਈ FAR, ਪਹੁੰਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੀਲਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉਚਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਈਕੋ-ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਵਾਂਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੂਮੀ-ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਮਤਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਲਾਗੂਕਰਨ) ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਲਾਗੂਕਰਨ) ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ - ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਂਗ - ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਭਰਤੀ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।