Non-bailable warrant against Sukhbir Badal: ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦਰਅਸਲ, ਜਨਵਰੀ 2017 ’ਚ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪੀਆਈਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਬਾਅਦ ’ਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਪੀਆਈਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ।