ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ CM ਸੈਣੀ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ, ਬੋਲੇ- 'ਭਰਤੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ...'

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Nayab Singh Saini) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ HPSC (ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਅਤੇ HSSC (ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 'ਮੁਲਤਵੀ ਮਤੇ' (Adjournment Motion) ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ HPSC ਅਤੇ HSSC ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ HPSC ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ: ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਜੋ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਛੋਟ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ CET ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।