ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ... ਮੋਰਚਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਬਿਨਾ ਬਿੱਲ ਚੁਕਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ ਡੈੱਡਬਾਡੀ

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ, ਅਣਪਛਾਤੇ, ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਭਾਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ - ਰੰਗ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ - ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜ

ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਟਾਰਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ (1989) ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਸ਼ਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਭਿਆਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ (2002) ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਤਿਆਗੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ/ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਿਆਂ, ਅਤੇ IASC ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁਰਦਾਘਰ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ, ਮੁਫਤ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ/ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਮੁਰਦਾਘਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਭਿਆਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਮਾਣ, ਸੋਗਗ੍ਰਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੱਥੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।