MGNREGA: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ 10,653 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰੈਮ ਜੀ) ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5,915 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। "ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 10,653 ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ VB-G RAMG ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। "ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ VB-G RAMG ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। "ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।
पंजाब में मनरेगा में करप्शन के कई मामले हैं। पंजाब में सोशल ऑडिट 13,304 ग्राम पंचायतों में से केवल 5,915 में हुआ। वित्तीय गबन के लगभग 10,653 मामले सामने आए, लेकिन उनमें कार्रवाई नहीं की गई।केंद्रीय टीम ने जांच कर वसूली की अनुशंसा की तो, उसकी वसूली भी नहीं की गई। जिन्होंने ये… pic.twitter.com/YB0gXkLzdw
— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) December 30, 2025
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2024-25 ਦੌਰਾਨ 6,095 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 7,389 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, “3,986 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ/ਲੋਕਪਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਆਰਡਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”
ਨਵੰਬਰ ’ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਡ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ,”
