ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਖੀਰਕਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਸਪੈਂਡ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ “ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ” ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ “ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ” ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਡੀਆਈਜੀ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
