ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਗੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਚਲਾਨ...ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ?

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ?

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੰਬਿਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।