ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Parent and Grandparent Sponsorship Program (PGP) ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2026 ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਓਟਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੁਨਰ ਏਕੀਕਰਨ (Family Reunification) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਨ ਸ਼ਰਤਾਂ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।