ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਟੰਬਲ: ਸਕਾਟਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ Supreme Court of the United States ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ (ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. 

ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ United States Congress ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਝਾੜ ਲਗਾਈ। 

ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਰਮਨਾਕ

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਖੋਜਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ’ ਇਨਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੁਲਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ‘ਪਲਾਨ-ਬੀ’

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਪਲਾਨ-ਬੀ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਟ 1974’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 122 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10% ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 122?

ਸੈਕਸ਼ਨ 122 ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 10% ਦੀ ਬੇਸ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟਰੰਪ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਬਰਿਜ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਣ।

 ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।