SC’s guidelines for Governors- “ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੋ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਮੰਨੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ‘ਹਾਂ’ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

CJI ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। 

1. ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਜਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਸੀਮਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

3. ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

4. ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

5. ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 143 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

6. ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

7. ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

8. ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਏਐਸ ਚੰਦਰਚੂੜਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।