ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੋਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ—ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਹੈ… ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਰਹੋ… ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਹੋ!” ਤੇ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਂਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਠੱਗੇ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਮੁੱਕਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਠਜੋੜ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ—“CBI ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਰਾਜ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ।”
ਨਕਲੀ ਵਾਰੰਟ, ਫਰਜ਼ੀ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ, ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ, ਨਕਲੀ CBI ਤੇ ਨਕਲੀ ਪੁਲਿਸ…ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ—ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ । ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ “ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ” ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ AI ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।