40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਲੰਘੀ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਤਾਰੀਕ 'ਤੇ ਤਾਰੀਕ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ASHP) ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ, 1978 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, 31 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 1986 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 12 ਜਨਵਰੀ, 1989 ਨੂੰ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਕੇ. ਗੌਤਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ/ਤਬਾਦਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਹਨ ਲਾਲ 1993 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਸੰਭਵ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।