Jaggu Bhagwanpuria Relief: ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਰੀ

ਮੋਹਾਲੀ:- ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਐਕਟ (UAPA) ਅਧੀਨ ਦਰਜ  3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹਨੀ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 17, 18, 20, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ 120-ਬੀ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ:- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਹਨੀ, ਛੀਨਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ। 

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ, 4 ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ 1 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜੱਗੂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ:- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਉਸਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, "ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਟਰੈਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।