ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਈਡੀ (ED) ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਭੈ ਅਤੇ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੌਹਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ IAS ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ACB ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੇਕ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੌਹਰੀਆਂ (jewellers) ਨਾਲ ਹੋਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਰਾਡ (Banking fraud) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ED ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੇਸ
ਈਡੀ (ED) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ACB ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਏਸੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਾਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਈਡੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ-ਏਸੀਬੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ, 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਨਕਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।