‘ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ’ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 1143 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਵੰਡ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (ਵਿਧਾਇਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ), ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ (ਵਿਧਾਇਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ), ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ (ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ੀਰਾ) ਅਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ (ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 16.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਗੋਰਾਇਆ, ਭਗਤਾਣਾ ਤੁਲੀਆਂ, ਅਗਵਾਨ, ਸ਼ਕਰੀ ਅਤੇ ਮਛਰਾਲਾ ਦੇ 935 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ।  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 6,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ 37,500 ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ 32,000 ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਛਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲਟਰੀ ਪੰਛੀ 100 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ "ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ" ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।