ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਜੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ