‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ: ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026’ (Jaagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar (Amendment) Bill, 2026) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ 6 ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ (ਹੋਲਡ) ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਲਿਖਤੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕਈ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ:

ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ (CM ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ): ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ (ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ) ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ 'ਆਪ' ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਇਸ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਹੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ (SGPC ਦੀ ਰਾਇ ’ਤੇ): ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ? ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੰਗ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ 6 ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼:

• ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 'ਬੀੜ' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਰੂਪ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ‘ਬੀੜ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਬੀੜ ਅਤੇ ਸਰੂਪ’ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
• ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਰੋਕ: ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ (ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ) ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ।
• ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ’ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤਾ ਪੰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
• ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪੰਥ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ।
• ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ: ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ‘ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ’ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਦ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
• ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ: ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਦੁਰਘਟਨਾ (ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਆਦਿ) ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (Case Property) ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ:

ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ: ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ: ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ: ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ: ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 11 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 12 ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ’ਤੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ (ਰਾਮ ਰਹੀਮ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਸਿਰ ਵੀ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”