ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਫੀਸਾਂ; ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਤਕਾਲ ਤੱਕ….

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 'ਪਾਸਪੋਰਟ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026' ਤਹਿਤ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ 36 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 'ਤਤਕਾਲ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁਣ 3,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 5,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ 1 ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

60 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਵਧੇ ਰੇਟ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਫੀਸ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਫੀਸ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੋਏ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 36 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ (replacement) ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਵਿੱਚ 7,500 ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8,500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ 36 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 1,750 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 4,250 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 4,250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 6,750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਰੈਂਡਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਗਲੋਬਲ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 750 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 40 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 15 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸੋਧ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ।