ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 127 ਟ੍ਰੈਪ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 187 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ, 126 ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 43 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 144 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 43 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ। 2025 ਦੌਰਾਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 113 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ, 98 ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 118 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 43 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 20, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 21, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 14, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 9, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5 ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 3 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 38 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 10 ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 34 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 63 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ₹18.71 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 65 ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਇਆ। 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 6,158 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 363 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।