ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ-NCR ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ

ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 2025 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (CAQM), ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ EPCA ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੈ? CAQM ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ, ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ GRAP ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CAQM ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CAQM ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

RTI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, CAQM ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ CAQM ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਰੋਤ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ GRAP ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।