ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ”, “ਜੈ ਹਿੰਦ” ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸੰਸਦੀ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ “ਅਣਚਾਹੇ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਲੇਟਿਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ “ਜੈ ਹਿੰਦ” ਵਰਗੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਾ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ?
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜੈ ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।