1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 1000 ਦਵਾਈਆਂ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਔਖਾ

ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਅਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਨੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਆਫ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਡੀਸਨ' (NLEM) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (WPI) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, NPPA ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ WPI ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.64956 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ?

ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 0.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ NLEM (ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ:

ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਦਰਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ: ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਜ਼ੀਥ੍ਰੋਮਾਈਸਿਨ ਅਤੇ ਸਿਪਰੋਫਲੋਕਸਾਸਿਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ: ਐਨੀਮੀਆ (ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਟੀਰੌਇਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਿਪਰੋਫਲੋਕਸਾਸਿਨ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ 0.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਅਰ ਮੈਟਲ ਸਟੈਂਟ (Bare Metal Stent) ਦੀ ਕੀਮਤ 10,762.15 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਐਲੂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਟ (DES) ਦੀ ਕੀਮਤ 39,186.03 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ GST ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ (API) ਅਤੇ ਸੌਲਵੈਂਟਸ (Solvents) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 30-35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਲਿਸਰੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੌਲੀਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫ਼ੋਇਲ ਵੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ (Pharma Industry) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ (Input Cost) ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margin) 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਬੋਧਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਬੋਝ: ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 0.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। NPPA ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ NLEM (ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।