ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਅਸਾਇਲਮ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ; ਜਾਣੋ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸਰ

Canada Tightens Rules: ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਨ (Asylum) ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਦਿ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸਾਇਲਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ

ਬਿੱਲ C-12 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੈਟਲੇਜ ਡਾਇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ C-12 ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਨ (Asylum) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਬਿੱਲ C-12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

ਬਿੱਲ C-12 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ (Asylum) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ (Deportation) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁਣ 'ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ' (ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਲਤ ਹੈ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 'ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ' (ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ (Federal Government) ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ (Suspend) ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ (Visas) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ (Provinces) ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ (Permanent Residents) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ?

'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿੱਲ C-12 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 'ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਜ਼' (ਮਾਹਿਰ ਕਾਮਿਆਂ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ (Asylum) ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ (Deportation) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ' (IRCC) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ C-12 ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

'ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ "ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ" ਹੈ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਜ਼ੁਲਮ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ" ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (CILA) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (Applications) ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ' (Public Interest) ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 'ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।