ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 'ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ' ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ "ਲਾਰੈਂਸ" ਬਲਕਿ "ਪੰਜਾਬ" ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਢਾਈ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ (ਟਾਈਟਲ) ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG) ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ "ਪੰਜਾਬ" ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ (ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।"
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਢਾਈ ਵਜੇ ਤੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਖਬਰ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ।