Saturday, 11th of April 2026

India’s GDP Growth: ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚਮਕੀ, ਵਾਧੇ 'ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ

By: GTC News Desk | Edited By: Gurjeet Singh | Updated at: December 30th 2025 03:56 PM
India’s GDP Growth: ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚਮਕੀ, ਵਾਧੇ 'ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ

India’s GDP Growth: ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚਮਕੀ, ਵਾਧੇ 'ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​GDP ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਥਿਰ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MCP) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। MPC ਵਿੱਚ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 6.7 ਤੋਂ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਗਤ ਰੁਖ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25-ਬੇਸਿਸ-ਪੁਆਇੰਟ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ।

TAGS