ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ

Kerosene: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਕੇਰੋਸਿਨ (ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ (Petroleum Ministry) ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ (ਕੇਰੋਸਿਨ) ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (Indian Oil), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL) ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕੇਰੋਸਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲੈਣ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਰੋਸਿਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ?

ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਰੋਸਿਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਕੇਰੋਸਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਟੋਵ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ (ਮੱਧ ਪੂਰਬ) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਕੇਰੋਸਿਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰੋਸਿਨ (ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚੁਣਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰੋਸਿਨ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ (ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,000 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਕੇਰੋਸਿਨ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਰੋਸਿਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰੋਸਿਨ (ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ) ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ (ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰੂਲ, 2002 ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰੋਸਿਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?

• ਕੇਰੋਸਿਨ (ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ) ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਰੋਸਿਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕੇਰੋਸਿਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੰਡਣ (ਵਿਕਰੀ) ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਰੋਸਿਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਰੋਸਿਨ (ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੌਭਾਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS/ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕੇਰੋਸਿਨ (ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 2018 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਰੋਸਿਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੇਰੋਸਿਨ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।