ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਈਸਾਈ ਬਣਨ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ SC ਦਰਜਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੱਕਦਾਰ!

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦੇ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ SC/ST ਐਕਟ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਤਲਵਾਨੀਪਾਲੇਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਥਦਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਵਰਗ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ।

SC/ST ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 'ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਦੇਸ਼, 1950' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੌਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲਾਭ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Reservation) ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ SC/ST ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਹੋਈ ਰੱਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (Caste Certificate) ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ 'ਮਾਡਿਗਾ' (Madiga) ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ SC/ST ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ SC ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।