Government Pushes for PNG Connections: ਮਿਡਲ ਈਸਟ (ਮੱਧ ਪੂਰਬ) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (PNG) ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ PNG ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ (Commercial) ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
#WATCH | Delhi: Sujata Sharma, Joint Secretary (Marketing & Oil Refinery), Ministry of Petroleum & Natural Gas, says, "There is normal operation on all the retail outlets... We have sufficient petrol and diesel available at our fuel stations. Please don't believe in rumours and… pic.twitter.com/arpD44zkhc
— ANI (@ANI) March 24, 2026
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ, PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਾਲਾਨਾ 26 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (PNG) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰਫ਼ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ (2.5 ਲੱਖ) ਨਵੇਂ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ LPG ਅਤੇ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਅਤੇ ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ. (PNG) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 33.05 ਕਰੋੜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1.57 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 10.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ (Commercial) ਗੈਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਤ ਨਾ ਆਵੇ।