DA ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ! ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ; ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਟਕਾਰ...

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਦਾਰ (defective) ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਤੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ: ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ (Criminal Contempt) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (9 ਅਕਤੂਬਰ) ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।