ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ: ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੋ-ਐਂਟਰੀ!

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 13 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਧਰਨਾ

ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ

ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖ਼ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੇਡ ਡੀਲ, ਲੈਂਡ ਪੋਲਿੰਗ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 13 ਮੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।