ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ! 55.57 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ; ED ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼…

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 55.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਰਾਮਦ (export) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਈਡੀ (ED) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ:

ਈਡੀ (ED) ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD), ਜ਼ਮੀਨ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ:

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420, 467, 471 ਅਤੇ 120-B ਸਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ PMLA ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ED ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੀ।

ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ 157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ: ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 102.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਬਈ (UAE) ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੈਸਰਜ਼ ਫੋਰਟਬੇਲ ਟੈਲੀਕਾਮ FZCO ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਡਰੈਗਨ ਗਲੋਬਲ FZCO ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ (ਨਿਰਯਾਤ) ਕਰਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਫਰਮਾਂ

ਈਡੀ (ED) ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ (ਸ਼ੈੱਲ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਇੱਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ।