ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 968 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 4650 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਮਸਟੈੱਪ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2025 ਦੌਰਾਨ 5338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2832 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਲਾਨ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 7767 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 4275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 12,361 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।