DA ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ…

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏ (Dearness Allowance) ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 54,812 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 36,000 ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।