ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੰਥਨ, ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ…

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ (ਰਿਫਾਰਮਜ਼) 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ' ਅਤੇ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ (Next-gen reforms) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਸੁਧਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q4) ਵਿੱਚ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।