ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 'ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈੱਸ ਬਿੱਲ' ਪੇਸ਼, ਪਾਨ-ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈੱਸ ਬਿੱਲ' 2025" ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ (ਸੈੱਸ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੈੱਸ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸੈੱਸ ਬਿੱਲ ਟੈਕਸ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਫੌਜ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 70-80% ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੜਾਅ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਵੇ।
ਸੈੱਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡ ਤੱਕ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 7 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਮੈਰਿਟ ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈੱਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।
