ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ (Epidemic Diseases Act) ਤਹਿਤ ਰੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਰੋਗ’ (Notifiable Disease) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ zero ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਰੇਬੀਜ਼ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮੌਤ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।”
ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ Proved ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ, ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਹਾਟਸਪਾਟ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨੋਗਲੋਬਿਊਲਿਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 59 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ 33 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਰੇਬੀਜ਼ ਇਮਿਊਨੋਗਲੋਬਿਊਲਿਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਰੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।