ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤਬਾਦਲਾ?
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਐਸਪੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਅਨੁਰਾਗ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਐਸਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਸਾਲ 2019 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਐਸ., ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਐਸਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (SP) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਐਸਪੀ ਦੀ ਬਦਲੀ: ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਪੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡੀਸੀ ਦਾ ਚਾਰਜ: ਡੀਸੀ ਅਨੁਰਾਗ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਏਡੀਐਮ (ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ) ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਬੀਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਕਸੌਲ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।