ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: 3 SMO ਅਤੇ 1 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਸਪੈਂਡ; ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ (Sex Ratio) ਅਤੇ ਪੀਸੀ-ਪੀਐੱਨਡੀਟੀ (PC-PNDT) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ACS) ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (SMO) ਅਤੇ 1 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (MO) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ (ਸਸਪੈਂਡ) ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਟੀਨਾ ਆਨੰਦ, ਡਾ. ਵਿਜੇ ਪਰਮਾਰ, ਡਾ. ਸਤਪਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ (ਨਿਗਰਾਨੀ) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ-ਪੀਐੱਨਡੀਟੀ (PC-PNDT) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫਾਲੋਅੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਅੱਤਲੀ (ਸਸਪੈਂਡ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ-ਪੀਐੱਨਡੀਟੀ (PC-PNDT) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।