बजट 2026 में किसे क्या मिला और आपके लिए क्या हुआ मंहगा और क्या हुआ सस्ता?

GTC News: 1 फ़रवरी 2026 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ज़रिए 53.5 लाख करोड़ का बजट लोकसभा में पेश कर दिया गया। कहा जा सकता है कि भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जिसे आर्थिक विकास, जन-आंकाक्षएं और सबका साथ-सबका विकास वाला बजट माना जा रहा है। ये मोदी सरकार 3.0 का तीसरा पूर्ण बजट (2026-27) है। भारत के लिए लगातार 9वां आम बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बक़ौल, यह बजट मुख्य रूप से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोनॉमी पर केंद्रित है।

जहां सत्ता पक्ष स्वाभाविक तौर पर इस बजट को देशहित में बता रहा है, वहीं विपक्षी नेताओं को इस बजट में 'कुछ ख़ास' नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल सियासी गलियारों के बहस-मुबाहिसे अपनी जगह, लेकिन बजट के तथ्यों से कोई भी इंकार नहीं कर सकता। तो आइए जानते हैं कि क्या हैं बजट 2026 के महत्वपूर्ण तथ्य:-

बजट 2026: इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी:

कुल-मिलाकर सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।

देशभर में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर दिया गया है।

व्यापार को बढ़ावा देने के मद्देनज़र 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित किए जाने पर ज़ोर दिया गया है।

छोटे शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास पर फ़ोकस करने की बात कही गई है।

बजट 2026: शिक्षा, युवा और डिजिटल क्रांति:

एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग (ABGC) सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में 'कंटेंट क्रिएटर लैब्स' स्थापित किए जाने पर मुहर लग गई है

IIT और IISc में युवाओं के लिए 10,000 नई टेक फेलोशिप शुरू करने पर भी मुहर लगाई गई है

शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए लगभग 800 ज़िलों में लड़कियों के लिए विशेष हॉस्टल बनाए पर जाने की घोषणा की गई है।

बजट 2026: स्वास्थ्य और विज्ञान

कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है।

देश में 3 नए आयुर्वेदिक AIIA संस्थान खोले जाएंगे।

अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपये देशभर के ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने के लिए निवेश किए जाएंगे।

चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 40,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का ऐलान किया गया है।

बजट 2026: टैक्स और अर्थव्यवस्था

नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।

विदेश यात्रा पैकेज पर TCS (Tax Collected at Source) को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।

राजकोषीय घाटा के बाबत वित्त वर्ष 2027 के लिए इसे GDP का 4.3% रहने का अनुमान लगाया गया है।

और अब ज़िक्र करते हैं मंत्रालयों का, किस मंत्रालय को कितना मिला?

मंत्रालय                          ₹ लाख करोड़        मुख्य उद्देश्य

वित्त मंत्रालय                 ₹19.72                    राज्यों को हस्तांतरण/ब्याज भुगतान

रक्षा मंत्रालय                   ₹7.85                      सैन्य आधुनिकीकरण/पेंशन

गृह मंत्रालय                     ₹2.55                      आंतरिक सुरक्षा/पुलिस आधुनिकीकरण

उपभोक्ता एवं खाद्य      ₹2.39                     खाद सब्सिडी/गरीब कल्याण अन्न योजना

कृषि मंत्रालय                   ₹1.40                      किसान आय वृद्धि और एग्री-टेक

शिक्षा मंत्रालय                 ₹1.39                      कौशल विकास और नए शिक्षण संस्थान

और अब बात योजनाओं की, यानी किस योजना को कितना मिला?

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को मिले ₹2.27 लाख करोड़।

NHAI को मिले ₹1.87 लाख करोड़।

सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को मिले ₹40,000 करोड़।

बायोफार्मा शक्ति को मिले ₹10,000 करोड़।

अब बात करते हैं, जिसके बारे में जानना चाहता है, हर आम और ख़ास, यानी क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ मंहगा?

श्रेणी                                       क्या हुआ सस्ता (Cheaper)                         क्या हुआ महंगा (Costlier)

तकनीक व गैजेट्स         मोबाइल फोन, टैबलेट, EV बैटरी                 विदेशी मशीनें (कॉफी रोस्टर)

सेहत                                    कैंसर की 17 दवाएं, शुगर की दवाएं                 शराब, सिगरेट और तंबाकू

लाइफ़स्टाइल                   जूते, कपड़े, माइक्रोवेव ओवन                        कैफे़े की कॉफी, लग्ज़री सामान

यात्रा व निवेश                   विदेशी टूर पैकेज (TCS 2%), पढ़ाई            शेयर बाज़ार ट्रेडिंग (STT बढ़ा)

बजट पर जब भी बातें होती हैं, तो कुछ बातें अनसुलझी ही रह जाती हैं, ऐसी ही एक बजट शब्दावली है Securities Transaction Tax (STT). तो आइए आसान भाषा में जानते हैं कि आख़िर क्या है एसटीटी?

बजट 2026 और Securities Transaction Tax (STT): भारत सरकार शेयर बाज़ार के निवेशकों, ख़ासतौर पर ट्रेडर्स के लिए Securities Transaction Tax (STT) में बढ़ोतरी कर रही है। दरअसल सरकार ने सट्टेबाज़ी (Speculative trading) को कम करने और लंबे अरसे तक निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह क़दम उठाया है। यही वजह है कि वित्त मंत्री ने फ्यूचर्स की बिक्री पर STT को 0.0125% से बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है। वहीं ऑप्शंस की बिक्री पर STT को 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया है।

बजट 2026 और Capital Gains Tax (CGT): असल में बजट 2026 में STT के साथ-साथ कैपिटल गेन्स पर वित्त मंत्री ने अपना रुख़ साफ़ कर दिया है। ऐसे में LTCG (Long Term Capital Gains): 1.25 लाख रुपये से ज़्यादा के मुनाफे़ पर 12.5% का टैक्स जारी रहने की बात पर मुहर लग गई है, वहीं दूसरी ओर STCG (Short Term Capital Gains): सूचीबद्ध संपत्तियों (Listed assets) पर 20% टैक्स प्रभावी रहने की घोषणा भी कर दी गई है।

बजट को लेकर क्या कह रहा है पक्ष-विपक्ष?