Saturday, 21st of March 2026

ਬਜਟ 2026- INCOME TAX ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ

By: Ajeet Singh | Edited By: Jitendra Baghel | Updated at: February 01st 2026 03:26 PM
ਬਜਟ 2026- INCOME TAX ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ

ਬਜਟ 2026- INCOME TAX ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਹੁਣ 5% ਦੀ ਬਜਾਏ 2% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।

ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ 4 ਬਦਲਾਅ ਹਨ

1. 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 2025 ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ।

2. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ: ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ (TCS) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ 5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ 'ਤੇ 5% ਅਤੇ 20% TCS ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

3. ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਟੀਡੀਐਸ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਡੀਐਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਰਮ 15G (60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ) ਜਾਂ ਫਾਰਮ 15H (ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

4. 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਿਟਰਨ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ (ITRs) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ।

ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 87A ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 87ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਨਖ਼ਾਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ: ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਆਨੰਦ ਜੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।

ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 3 ਸਵਾਲ

ਸਵਾਲ 1: ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਵਾਲ 2: ਪੁਰਾਣੇ ਸਲੈਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਉੱਤਰ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ EPF, PPF, ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਲਿੰਕਡ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਜ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 3: ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਕਿਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।