ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (Indus Waters Treaty) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਾਦਿਕ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹੱਥ-ਪਾਕਿਸਤਾ ਮੰਤਰੀ
ਮੁਸਾਦਿਕ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤਾਉੱਲ੍ਹਾ ਤਰਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: "ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗੇ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤਾਉੱਲ੍ਹਾ ਤਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ, ਜਲ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਡਾਨ' ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ' ਵੀ ਹੈ।
21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲ 'ਏਆਰਵਾਈ ਨਿਊਜ਼' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵੀ ਛੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਧੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਨਦੀਆਂ ਹਨ- ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲਗਭਗ 11.2 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 47% ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 39% ਭਾਰਤ, 8% ਚੀਨ ਅਤੇ 6% ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚਕਾਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 'ਸਟੈਂਡਸਟਿਲ ਸਮਝੌਤਾ' ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 31 ਮਾਰਚ 1948 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ 17 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ਤੋਂ 1960 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ 'ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ' ਜਾਂ 'ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।