Saturday, 10th of January 2026

Punjab Cabinet 'ਚ ਇਨਾਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੁਹਰ...

Reported by: GTC News Desk  |  Edited by: Jitendra Baghel  |  January 09th 2026 06:44 PM  |  Updated: January 09th 2026 06:44 PM
Punjab Cabinet 'ਚ ਇਨਾਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੁਹਰ...

Punjab Cabinet 'ਚ ਇਨਾਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੁਹਰ...

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਭਠਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ

ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਭਠਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 50 ਸੀਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁਣ ਸਾਈਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਏਅਰੋ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਈਕੋ ਸਿਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 220 ਬੈੱਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। 'ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸਨੂੰ 421 ਬੈੱਡ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।