ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ: 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੁਕਾਓ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਲ-ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 1960 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

1920 ਦੇ ਜਲ-ਬਟਵਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਆਧਾਰ 4 ਸਤੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਲ-ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਉਪਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

1960 ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਥਿਤ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ₹141.20 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਸਤਨ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਇਲਟੀ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗਣਨਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ, ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁੱਲ ₹312.59 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ₹281.78 ਕਰੋੜ, ਮਾਨਸਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ₹30.80 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2015-16 ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12,455 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।