34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ SSP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ; ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਗਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ SSP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਕਰੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੰਧਾਵਾ DSP ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ SSP ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

1992 ਵਿੱਚ ਸਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਗਵਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਕਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਨ। 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਟਲ ਅਮਲਤਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।

CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ SSP ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, DSP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੇਤ 6 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ।

ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ (Habeas Corpus) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆਇਆ।

CBI ਨੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਸ

CBI ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1999 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2000 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ DSP (D) ਤਰਨਤਾਰਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤਤਕਾਲੀ SHO ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, SI ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਅਤੇ ASI ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ SSP ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ

ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ CBI ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੌਗਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ SSP ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਬਰੀ

ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਧਵਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ SSP ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।