ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ V/S ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾ: ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਉਮਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ; ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲਾਭ, ਕੌਣ ਹੈ ਬਿਹਤਰ?

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ’ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ।

ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ

ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ੀ, ਯੋਗਤਾ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਉਮਰ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 97 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 9.22 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ' ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਣ ਨਾਲ 6 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.7 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 97% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9,22,452 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ' ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 2100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਕਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਐਨੀਮੀਆ (ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।