ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਆਯੁਸ਼ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, 18 ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼੍ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ ਚਿਕਿਤਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਆਯੁਸ਼ ਚਿਕਿਤਸਾ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੋਗ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ, ਯੂਨਾਨੀ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਚ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਯੁਸ਼ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 18 ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ, ਯਾਨੀ ਐਮਪੈਨਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਯੁਸ਼ ਪੱਧਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਆਯੁਸ਼ ਚਿਕਿਤਸਾ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਨੀਤੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ ਚਿਕਿਤਸਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਆਯੁਸ਼ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਐਮਪੈਨਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਰਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?

ਆਯੁਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪੱਧਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਆਯੁਰਵੇਦ

ਯੋਗ

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ

ਯੂਨਾਨੀ ਚਿਕਿਤਸਾ

ਸਿੱਧ ਚਿਕਿਤਸਾ

ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

18 ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਆਯੁਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਮਪੈਨਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ ਪੱਧਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐਮਪੈਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

ਹਸਪਤਾਲ ਆਯੁਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਉੱਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਯੁਸ਼ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪੱਧਤੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬਿਲ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਖਰਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਆਯੁਸ਼ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿਲ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਾਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਸ਼੍ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ।

ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਯੁਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਰਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?

ਆਯੁਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਖੁਦ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖਰਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ?

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼੍ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੋਗ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ, ਯੂਨਾਨੀ, ਸਿੱਧ ਜਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਯੁਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਯੁਸ਼ ਚਿਕਿਤਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਆਯੁਸ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣ:

ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਮਪੈਨਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚੋ।

ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ।

ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਬਿਲ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰਸੀਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ।

ਦਾਅਵਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਅਧੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦਾਅਵਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।